Bank of Baroda का कामकाज होगा और स्मार्ट, बोर्ड के मूल्यांकन के लिए उठाया ये कदम
Bank of Baroda: बैंक ने अपने बोर्ड का मूल्यांकन करने का फैसला लिया है और उसने मई की शुरुआत तक कंसल्टेंसी फर्म से बोलियां आमंत्रित की हैं. माना जा रहा है इस मूल्यांकन के बाद बैंक के काम-काज में और सुधार होगा.
आरएफपी पर प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि 2 मई है. (फाइल फोटो)
आरएफपी पर प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि 2 मई है. (फाइल फोटो)
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें 1 अप्रैल से विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है, ने अपने बोर्ड का मूल्यांकन करने का फैसला लिया है और उसने मई की शुरुआत तक कंसल्टेंसी फर्म से बोलियां आमंत्रित की हैं. इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने अपने एक प्रस्ताव में कहा है कि वह 'रिव्यू ऑफ बोर्ड इवैल्यूएशन' के लिए एक सलाहकार फर्म नियुक्त करना चाहता है. इस प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक के बोर्ड के समग्र मूल्यांकन और प्रभावशीलता की एक स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को शामिल करने का निर्णय लिया है.
BoB ने कहा कि समीक्षा का परिणाम बेहतर गतिशीलता और मजबूत प्रक्रियाओं के माध्यम से बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा. कंसल्टेंसी फर्म के कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए बैंक ने कहा कि बोर्ड के सदस्यों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित करना होगा. इसके अलावा निष्कर्षों का विश्लेषण करना होगा और बोर्ड के चुनिंदा सदस्यों के साथ प्रारंभिक प्रतिक्रिया साझा करना होगा और एक बोर्ड कार्यशाला का संचालन भी करना होगा. फर्म को बोर्ड कार्यशाला के परिणाम के रूप में 'बोर्ड विजन' को परिभाषित करने का काम सौंपा जाएगा. चयनित फर्म को 'बोर्ड के लिए कार्य योजना' और साथ ही स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन का काम 6-8 सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा. आरएफपी पर प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि 2 मई है.
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भारत में बाजार नियामक सेबी द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बोर्ड मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट है. सेबी के इस नोट के अनुसार, व्यापक संदर्भ बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए, संपूर्ण रूप से बोर्ड का मूल्यांकन, व्यक्तिगत निदेशक (स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष सहित) और बोर्ड की विभिन्न समितियों के लिए हैं. यह प्रावधान सेबी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के कॉर्पोरेट प्रशासन के दायित्वों के एक हिस्से के रूप में इस तरह के मूल्यांकन और कुछ प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संचालन के लिए विभिन्न व्यक्तियों और समितियों की जिम्मेदारियों को भी निर्दिष्ट करते हैं.
भारत में बोर्ड मूल्यांकन की अवधारणा एक नवजात अवस्था में है. सेबी ने भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं के बीच प्रचलित बोर्ड मूल्यांकन की प्रथाओं का अध्ययन किया है. विभिन्न न्यायालयों जैसे नियामक आवश्यकताओं, सर्वोत्तम प्रथाओं, आंतरिक बनाम बाहरी मूल्यांकन में वैश्विक प्रथाओं का विश्लेषण भी किया गया है.
02:19 PM IST